The Emergency 1975 in India was one of the most turbulent and controversial chapters in the nation’s history. Declared by then-Prime Minister Indira Gandhi on June 25, 1975, this 21-month period witnessed strict censorship of the press, suspension of civil liberties, and widespread political arrests. It was a time when democratic rights were curtailed, leaving a lasting impact on India’s political landscape. In this article, we take an in-depth look at the events leading up to the Emergency 1975 in India, what really happened during those dark days, and the long-term effects it had on the country’s democracy. Indira Gandhi advised the then President of the country, Fakhruddin Ali Ahmed, to declare an internal emergency in India using Article 352. After this, the Emergency was declared at midnight on 25 June 1975 without any prior warning. This was the third occasion when a national emergency was declared in India. The first two times this emergency was declared during the wars with China and Pakistan in 1962 and 1971 respectively.
भारत में आपातकाल 1975 देश के इतिहास में सबसे अशांत और विवादास्पद अध्यायों में से एक था। 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित इस 21 महीने की अवधि में प्रेस पर सख्त सेंसरशिप, नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन और व्यापक राजनीतिक गिरफ्तारियाँ देखी गईं। यह एक ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था, जिसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस लेख में, हम भारत में आपातकाल 1975 तक की घटनाओं, उन काले दिनों के दौरान वास्तव में क्या हुआ, और देश के लोकतंत्र पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर गहराई से नज़र डालते हैं। इंदिरा गांधी ने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए भारत में आंतरिक आपातकाल घोषित करने की सलाह दी। इसके बाद 25 जून 1975 की आधी रात को बिना किसी पूर्व चेतावनी के आपातकाल घोषित कर दिया गया। यह तीसरा अवसर था जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। इससे पहले दो बार यह आपातकाल क्रमशः 1962 और 1971 में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान घोषित किया गया था।
What Led to the Emergency 1975 in India? भारत में 1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया?
The causes of the Emergency 1975 in India can be traced back to a series of political, economic, and legal crises that began in the early 1970s. India was reeling under high inflation, widespread unemployment, food shortages, and civil unrest. Opposition parties and civil-society leaders like Jayaprakash Narayan had launched large-scale protests against Indira Gandhi’s leadership, calling for her resignation.
भारत में आपातकाल 1975 के कारणों का पता 1970 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी संकटों की एक श्रृंखला से लगाया जा सकता है। भारत उच्च मुद्रास्फीति, व्यापक बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी और नागरिक अशांति से जूझ रहा था। विपक्षी दलों और जयप्रकाश नारायण जैसे नागरिक समाज के नेताओं ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे और उनके इस्तीफे की मांग की थी।
The final straw came on June 12, 1975, when the Allahabad High Court convicted Indira Gandhi of electoral malpractice and barred her from holding public office for six years. Under immense pressure to step down, Gandhi decided instead to declare a state of Emergency on June 25, 1975, using Article 352 of the Constitution as legal cover. This gave her the power to postpone elections, jail political opponents, and restrict freedoms under the pretext of national security.
आखिरी झटका 12 जून, 1975 को लगा, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया और उन्हें छह साल तक सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया। पद छोड़ने के भारी दबाव के कारण, गांधी ने 25 जून, 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 का कानूनी कवर के रूप में उपयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा करने का फैसला किया। इससे उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने चुनाव स्थगित करने, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालने और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की शक्ति मिल गई।
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Suspension of Civil Liberties नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन
The most notorious feature of the Emergency 1975 in India was the wholesale suspension of civil liberties. Freedom of speech, freedom of assembly, and freedom of the press were abruptly curtailed. Police were given unchecked powers to detain citizens without trial under the Maintenance of Internal Security Act (MISA). Tens of thousands of political opponents, including veteran leaders like Atal Bihari Vajpayee, Morarji Desai, and L.K. Advani, were imprisoned.
भारत में आपातकाल 1975 की सबसे कुख्यात विशेषता नागरिक स्वतंत्रता का पूर्ण निलंबन था। बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को अचानक समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) के तहत पुलिस को बिना किसी मुकदमे के नागरिकों को हिरासत में रखने के लिए अनियंत्रित अधिकार दिए गए। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं सहित हजारों राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया।
Even the Supreme Court failed to protect citizens’ fundamental rights, ruling that during the Emergency, the right to life itself could be suspended. The state censored newspapers, confiscated printing presses, and restricted access to information. Journalists who dared to speak against the regime faced severe reprisals. Throughout the Emergency 1975 in India, India’s proud tradition of a free press was systematically crushed.
यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा, उसने फैसला सुनाया कि आपातकाल के दौरान, जीवन के अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है। राज्य ने समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाई, प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली और सूचना तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया। जिन पत्रकारों ने शासन के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, उन्हें गंभीर प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। भारत में 1975 के आपातकाल के दौरान, स्वतंत्र प्रेस की भारत की गौरवशाली परंपरा को व्यवस्थित रूप से कुचल दिया गया।
Forced Sterilization and Slum Clearance जबरन नसबंदी और झुग्गी-झोपड़ी हटाना
Beyond the political clampdown, the Emergency 1975 in India also witnessed radical and often brutal socioeconomic policies. Chief among them was the aggressive family planning program spearheaded by Sanjay Gandhi, the prime minister’s younger son. The drive to control India’s growing population resulted in millions of forced sterilizations, often carried out under duress, especially on the poor and marginalized.
राजनीतिक दमन के अलावा, भारत में 1975 के आपातकाल में कट्टरपंथी और अक्सर क्रूर सामाजिक-आर्थिक नीतियां भी देखी गईं। इनमें से सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी द्वारा शुरू किया गया आक्रामक परिवार नियोजन कार्यक्रम था। भारत की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के अभियान के परिणामस्वरूप लाखों लोगों की जबरन नसबंदी की गई, जो अक्सर दबाव में की जाती थी, खासकर गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों पर।
Additionally, slum clearance drives were initiated in major cities like Delhi. Whole neighborhoods were demolished overnight, leaving thousands homeless. These harsh policies reflected a misguided attempt to present a sanitized and controlled image of the nation to the world, further eroding public support for the regime.
इसके अलावा, दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने के अभियान शुरू किए गए। रातों-रात पूरे मोहल्ले को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे हज़ारों लोग बेघर हो गए। ये कठोर नीतियां दुनिया के सामने देश की एक स्वच्छ और नियंत्रित छवि पेश करने के एक गुमराह प्रयास को दर्शाती हैं, जिससे शासन के लिए जनता का समर्थन और कम हो गया।
Impact on Political Institutions राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव
The Emergency 1975 in India had a profound impact on India’s political institutions. Parliament became a rubber stamp as opposition MPs were jailed or silenced. Even the Supreme Court, often regarded as the guardian of fundamental rights, was cowed into submission. One of the most infamous judgments of the period was the ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla case, in which the Supreme Court upheld the government’s right to suspend habeas corpus—a ruling that remains a cautionary tale for jurists and citizens alike.
भारत में 1975 में आपातकाल का भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर गहरा असर पड़ा। संसद रबर स्टैम्प बन गई क्योंकि विपक्षी सांसदों को जेल में डाल दिया गया या चुप करा दिया गया। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसे अक्सर मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, भी झुकने को मजबूर हो गया। इस अवधि के सबसे कुख्यात निर्णयों में से एक एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित करने के सरकार के अधिकार को बरकरार रखा था – एक ऐसा निर्णय जो न्यायविदों और नागरिकों दोनों के लिए एक चेतावनी की कहानी है।
The bureaucracy, too, became highly politicized. Civil servants who showed even the slightest dissent faced demotion or transfer. Police and intelligence agencies acted less as neutral enforcers of the law and more as instruments of political control. The balance of power shifted entirely into the hands of the executive branch.
नौकरशाही भी अत्यधिक राजनीतिक हो गई। जो सिविल सेवक थोड़ी सी भी असहमति दिखाते थे, उन्हें पदावनत या स्थानांतरण का सामना करना पड़ता था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने कानून के तटस्थ प्रवर्तक के रूप में कम और राजनीतिक नियंत्रण के साधन के रूप में अधिक काम किया। सत्ता का संतुलन पूरी तरह से कार्यकारी शाखा के हाथों में चला गया।
Role of Indira Gandhi and Sanjay Gandhi इंदिरा गांधी और संजय गांधी की भूमिका
Central to understanding the Emergency 1975 in India is the role played by Indira Gandhi and her son Sanjay. While Indira Gandhi exercised supreme political authority, many of the most draconian measures—including slum demolitions and forced sterilizations—were directly attributed to Sanjay Gandhi. Youth Congress cadres, emboldened by proximity to power, became enforcers of this top-down agenda, often engaging in acts of intimidation and violence.
भारत में 1975 के आपातकाल को समझने के लिए इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय द्वारा निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण है। जबकि इंदिरा गांधी सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग कर रही थीं, कई सबसे क्रूर उपायों – जिसमें झुग्गी-झोपड़ियों को ध्वस्त करना और जबरन नसबंदी करना शामिल था – का सीधा श्रेय संजय गांधी को दिया गया। सत्ता से निकटता से उत्साहित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस शीर्ष-से-नीचे के एजेंडे को लागू करने वाले बन गए, जो अक्सर डराने-धमकाने और हिंसा के कृत्यों में शामिल होते थे।
Yet, Indira Gandhi herself was equally responsible. Throughout the period of the Emergency, she refused to heed the voices of dissent, surrounded herself with yes-men, and relied on a carefully cultivated narrative of national security and discipline to justify authoritarianism.
फिर भी, इंदिरा गांधी खुद भी उतनी ही जिम्मेदार थीं। आपातकाल की पूरी अवधि के दौरान, उन्होंने असहमति की आवाज़ों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया, अपने इर्द-गिर्द हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों को रखा और तानाशाही को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन के एक सावधानीपूर्वक गढ़े गए आख्यान पर भरोसा किया।
Resistance and Underground Movements प्रतिरोध और भूमिगत आंदोलन
Despite the repression, there were pockets of resistance during the Emergency 1975 in India. Underground pamphlets, clandestine meetings, and secret radio broadcasts kept the spirit of dissent alive. Student movements and trade unions that had been crippled by police raids reorganized discreetly. Abroad, the Indian diaspora kept up pressure through international media and human rights organizations.
दमन के बावजूद, भारत में 1975 के आपातकाल के दौरान प्रतिरोध के कुछ क्षेत्र थे। भूमिगत पर्चे, गुप्त बैठकें और गुप्त रेडियो प्रसारणों ने असहमति की भावना को जीवित रखा। छात्र आंदोलन और ट्रेड यूनियन जो पुलिस छापों से अपंग हो गए थे, उन्होंने चुपके से फिर से संगठित किया। विदेश में, भारतीय प्रवासियों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों के माध्यम से दबाव बनाए रखा।
One notable figure of resistance was Jayaprakash Narayan, who became a rallying point for a broad coalition of political parties determined to restore democracy. Even behind bars, his moral authority and calls for a “Total Revolution” inspired millions to stand against tyranny.
प्रतिरोध के एक उल्लेखनीय व्यक्ति जयप्रकाश नारायण थे, जो लोकतंत्र को बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजनीतिक दलों के व्यापक गठबंधन के लिए एक रैली बिंदु बन गए। सलाखों के पीछे भी, उनके नैतिक अधिकार और “संपूर्ण क्रांति” के आह्वान ने लाखों लोगों को अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया।
The End of the Emergency and Its Aftermath आपातकाल का अंत और उसके बाद की स्थिति
Realizing that the Emergency 1975 in India was becoming a political liability, Indira Gandhi announced elections in January 1977. To her shock, voters handed the Congress party a crushing defeat in the ensuing general elections. The Janata Party, a coalition of former opposition leaders, swept to power, promising to restore civil liberties and democratic institutions.
यह महसूस करते हुए कि भारत में 1975 का आपातकाल एक राजनीतिक दायित्व बनता जा रहा है, इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में चुनावों की घोषणा की। उन्हें झटका तब लगा जब मतदाताओं ने आगामी आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार दी। भूतपूर्व विपक्षी नेताओं के गठबंधन जनता पार्टी ने नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बहाल करने का वादा करते हुए सत्ता हासिल की।
The political debacle of 1977 was a direct verdict on the Emergency. Even Indira Gandhi lost her parliamentary seat, signaling that India would not tolerate a repeat of such authoritarian excesses. The new government set up the Shah Commission to investigate abuses during the Emergency, bringing to light the full extent of repression, brutality, and constitutional subversion.
1977 की राजनीतिक पराजय आपातकाल पर सीधा फैसला थी। यहां तक कि इंदिरा गांधी ने भी अपनी संसदीय सीट खो दी, जिससे यह संकेत मिला कि भारत ऐसी सत्तावादी ज्यादतियों को दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगा। नई सरकार ने आपातकाल के दौरान हुए दुर्व्यवहारों की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया, जिससे दमन, क्रूरता और संवैधानिक तोड़फोड़ की पूरी हदें उजागर हुईं।
Legacy of Emergency 1975 in India भारत में आपातकाल 1975 की विरासत
The Emergency 1975 in India left a lasting impact on the nation’s political culture. It served as a stark reminder that democratic freedoms cannot be taken for granted and that eternal vigilance is the price of liberty. Politicians across the spectrum invoked the specter of the Emergency to warn against creeping authoritarianism.
भारत में 1975 में आपातकाल ने देश की राजनीतिक संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसने इस बात की कड़ी याद दिलाई कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता और स्वतंत्रता की कीमत हमेशा सतर्क रहना है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने धीरे-धीरे बढ़ती तानाशाही के खिलाफ चेतावनी देने के लिए आपातकाल के भूत का हवाला दिया।
Constitutional amendments were introduced to make it harder to declare another Emergency without broad-based political consensus. Supreme Court rulings like the Minerva Mills case in 1980 limited Parliament’s power to amend the Constitution in ways that violated its “basic structure.” Politically, voters became more aware of their rights, and the media emerged with a stronger sense of purpose and independence.
व्यापक राजनीतिक सहमति के बिना एक और आपातकाल घोषित करना कठिन बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन पेश किए गए। 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया, जिससे संविधान के “मूल ढांचे” का उल्लंघन होता था। राजनीतिक रूप से, मतदाता अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक हो गए, और मीडिया उद्देश्य और स्वतंत्रता की अधिक मजबूत भावना के साथ उभरा।
Conclusion निष्कर्ष
The Emergency 1975 in India was a defining moment that challenged the soul of Indian democracy. From mass censorship to forced sterilizations and political persecution, it was a period of unprecedented state overreach that tested the resilience of the Indian people. But, as dark as those days were, they also underscored the strength of democratic ideals and the determination of ordinary citizens to protect their freedoms.
भारत में आपातकाल 1975 एक निर्णायक क्षण था जिसने भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को चुनौती दी। सामूहिक सेंसरशिप से लेकर जबरन नसबंदी और राजनीतिक उत्पीड़न तक, यह अभूतपूर्व राज्य अतिक्रमण का दौर था जिसने भारतीय लोगों की दृढ़ता का परीक्षण किया। लेकिन, वे दिन जितने भी काले थे, उन्होंने लोकतांत्रिक आदर्शों की ताकत और आम नागरिकों की अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प को भी रेखांकित किया।
More than four decades later, the lessons of the Emergency remain relevant. They serve as a reminder to future generations that democracy is fragile and must be defended with conviction. Understanding what really happened during the Emergency 1975 in India is not only important for historical accuracy but also crucial for preserving the democratic fabric of the nation.
चार दशक से ज़्यादा समय बाद भी आपातकाल के सबक प्रासंगिक बने हुए हैं। वे भावी पीढ़ियों को याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र कमज़ोर है और इसे दृढ़ विश्वास के साथ बचाए रखना चाहिए। भारत में 1975 के आपातकाल के दौरान वास्तव में क्या हुआ था, यह समझना न केवल ऐतिहासिक सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्र के लोकतांत्रिक ताने-बाने को बचाए रखने के लिए भी ज़रूरी है।
